Lucknow में कई फिनटेक मॉडल के लिए RBI लाइसेंस या पंजीकरण जरूरी हो सकता है। भुगतान, फाइनेंशियल लेंडिंग, और डेटा शेयरिंग पब्लिक-स्पेस में अलग-अलग लाइसेंस lotto247 app होते हैं। साथ ही कॉरपोरेट पंजीकरण और KYC-आधारित प्रक्रियाएँ भी अनिवार्य हैं। गुजरात उच्च न्यायालय और CGPDTM के नवीनतम नियम और फीस संरचना समय-समय पर बदल सकती है. IPAB का पुनर्नियुक्तिकरण-सम्बन्धी बदलाव भी समय-समय पर सामने आते हैं। सामान्यतः शुरुआती कॉस्ट स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाती है।
- इस समय संपत्ति, वाहन या घर से जुड़ा बड़ा निर्णय टालें.
- लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वित्तीय प्रौद्योगिकी से जुड़ी अधिकांश नीति और कानून केंद्रीय स्तर पर बनते हैं, फिर भी कुछ प्रमुख कानून सीधे प्रभाव डालते हैं। नीचे 2-3 विशिष्ट कानूनों के नाम और उनकी भूमिका दी गई है।
- मोहंती ने इस बात को रेखांकित किया कि वैश्विक स्तर पर आपदाओं के कारण हर साल लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।
- यदि स्वास्थ्य-हानि को फफूंदी से जोड़ा जा सकता है, तो संभवतः उपचार-खर्चों की प्रतिपूर्ति के दावे बनते हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में।
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Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से मुंबई में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, आश्रित वीज़ा सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है। नीचे चंडीगढ़-आधारित वास्तविक-जीवन परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कानूनी सलाह लाभदायक रहती है। हर स्थिति में 4-6 संकेतक मजबूत साक्ष्य बनाते हैं। नेहरू ने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कहता कि अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव लाना बिलकुल असंभव है। बेशक, संविधान में इसका प्रावधान है। विपक्ष या सदन के किसी भी सदस्य के इस प्रस्ताव को पेश करने के अधिकार को कोई चुनौती नहीं देता। मैं इस अधिकार से इनकार नहीं करता, क्योंकि यह संविधान द्वारा दिया गया है। मुद्दा कानूनी अधिकार का नहीं, बल्कि औचित्य का है कि क्या ऐसा करना कितना उचित है।’’ प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के अध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार साहू ने की। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित आशा, डॉन, जागृति एवं संवाद योजनाओं के अंतर्गत आम नागरिकों तक कानूनी सहायता, सलाह और अधिकारों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है ताकि आम चुनाव से पहले केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो। इसमें कहा गया कि केजरीवाल विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ के सहयोगी हैं और सरकार के मुखर आलोचक भी हैं, इसलिए ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
ब्रिंदा अडिगे ने जोड़ा कि यदि वहां महिलाएं मौजूद थीं, तो यौन उत्पीड़न, शील भंग करने और पीछा करने से जुड़े प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वैलेंटाइन डे पर अक्सर ऐसी घटनाएं होने के बावजूद स्थानीय बीट पुलिस वहां मौजूद क्यों नहीं थी। अधिनियम पारित होने के बावजूद नियमावली (Rules) नहीं बनाई गई, जो सेक्शन 17 के तहत अनिवार्य हैं। बिना नियमों के अधिकांश प्रावधान व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो सकते। 12 फरवरी 2026 को विधानसभा में राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल (Rajasthan Right to Health Bill) को लेकर जोरदार विवाद हुआ। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में कहा कि राज्य में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा MAA योजना (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना) पर्याप्त है। भारतीय माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार हर बच्चे के ‘शिक्षा के अधिकार’ को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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डेटा लोकलाइज़ेशन केंद्रीय नीति पर निर्भर है, पर यूपी राज्य-स्तर पर लोकल डाटा-हेंडलिंग के नियमों का पालन जरूरी हो सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनी, निदेशक, और शेयरहोल्डर-सम्बन्धी दायित्व स्पष्ट हों। निवेश, वर्किंग कैपिटल और dilute-शक्यताओं में कानूनी रुकावटें न हों, यह सुनिश्चित करें। IT Act 2000 और संबंधित नियम KYC और डेटा सुरक्षा के दायित्व तय करते हैं। Aadhaar-based KYC और डेटा localization के नियमों का पालन करना चाहिए, खासकर यूपी-आधारित सेवाओं के लिए।
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज, भारतीय टीम अगले सप्ताह जाएगी अमेरिका
इस समय संपत्ति, वाहन या घर से जुड़ा बड़ा निर्णय टालें. आज घर से जुड़ी चर्चा में धैर्य रखें. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी संकेत देती है कि पुराने पारिवारिक विषयों को स्पष्ट करने का समय है. चंद्रमा मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है. श्रवण नक्षत्र आपको विचारों को संरचना देने की क्षमता देता है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यह संकेत देती है कि आपको अपनी प्रतिभा को गंभीरता से लेना होगा.
लेकिन तब तक क्योंकि जम्मू-कश्मीर का भारत संग विलय नहीं हुआ था, ऐसे में गवर्नर-जनरल माउंटबेटन ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना कश्मीर की मदद नहीं कर सकती. 24 अक्टूबर 1947 को तड़के हजारों कबायलियों ने राज्य पर हमला बोल दिया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कबायलियों का हमला करवाया. जिन्ना की थी कश्मीर पर नजरभारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान अलग देश बन गया.
राज्यपाल का अपमान अस्वीकार्य- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके प्रति अभद्र व्यवहार लोकतंत्र और संविधान दोनों का अपमान है। ग्राम पंचायत ग्रामीण भारत में लोकतंत्र और विकास का आधार है। नीचे 3 विशिष्ट संगठन हैं जो आश्रित वीज़ा से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं। यदि लम्बी अवधि के लिए भारत में रहना है, तो OCI/PIO मार्ग पर विचार किया जा सकता है; Nepal/others के लिए अलग नियम लागू हैं।